कानूनी उपचारको हकबाट कोही पनि बन्चित हुनु हुँदैन । कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको संविधान प्रदत्त हक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को न्याय सम्बन्धी हक
