नि:शुल्क कानूनी सेवा

कानूनी उपचारको हकबाट कोही पनि बन्चित हुनु हुँदैन । कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको संविधान प्रदत्त हक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह तथा परामर्श लिन पाउने, कसूर गर्दाका बखत तोकिएको भन्दा बढी सजाँय नगरिने, अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने, एउटा व्यक्तिलाई एउटै मुद्धामा एकपटक भन्दा बढी मुद्धा नचलाईने, कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, आफू विरुद्ध गरिएको कारबाहीको बारेमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षमा अदालत वा न्यायीक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने र यस्तो स्वच्छ सुनुवाईको हक प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यबस्था छ ।

यस्तो कानूनी प्रतिरक्षाको हकबाट कोही पनि बन्चित नहोस् भन्ने अभिप्रायका संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेखित न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलनका लागि कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निःशुल्क रुपमा कानूनी सेवा हरेक अदालतहरुमा नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गरेको छ । कानूनले तोकिए बमोजिम तपाईको असमर्थता पुष्टि भएमा तपाईले यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।
ै
तपाईको दैनिक जिवनमा पालना गर्नुपर्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारको समबन्धमा अनभिज्ञ भएकै कारण वा जानकार हुँदा हँदै पनि भूलबस आफ्नो गल्तिले वा अन्य व्यक्तिको गल्तिको कारण तपाईंले सामना गर्नुपर्र्नेे कानूनी उपचारको लागि असक्षम हुनुहुने आर्थिक रुपमा निकै विपन्न जो कोहीको आवश्यकता बमोजिम कानूनी सल्लाह एबं सुझाबहरु साथै कानूनी उपचार समेतको लागि हामीलाई ईमेल तथा मेसेज गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । हामी निःशुल्क कानूनी सल्लाह, सुझाब तथा उपचारको लागि तत्पर छौं । यस्तो सेवा प्राप्त गर्नका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक विपन्नता पुष्टि हुनु पर्ने छ । धन्यवाद ।