Banner

सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले जातीयताको आधारमा आरक्षण दिदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने एउटा

करणी सम्बन्धी कसूर: हाडनाता र पशु करणी समेतमा सजाय हुने

नेपालमा पछिल्लो समयमा बलात्कारका दर्जनौं घटनाहरु घटिरहेका छन् । यस्ता घटनाका ६ महिनाकी शिशु बालिका देखि ७० बर्ष माथिका आमाहरु पनि शिकार भएका छन् । बलात्कारका घटनाहरुमा कडा कानूनी सजाय