दुई न्यायाधीशको असहमतिका वीच ट्रेड युनियन खारेजिको अन्तरीमकाे आदेश !!
सर्वोच्च अदालतकाे कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सरकारद्वारा ट्रेड युनियन खारेजिको लागि परेकाे रीटमा अन्तरीम आदेशकाे लागि भएको सुनुवाईमा नेपाल सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ५ मध्ये सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशज्यू सहित २ अन्य न्यायाधीशज्यूहरूको अल्पकालीन आदेश ।
तीन न्यायाधीश (कुमार रेग्मी र हरि फुयालसमेत) अन्तरिम आदेश दिने पक्षमा उभिएको पाईयो ।
ट्रेड युनियन खारेजी रोक्ने संवैधानिक इजलासको आदेशमा २ न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अल्न्कापकालिन अन्तरीमको लागि असमहमत हुँदै कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश द्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी ले राख्नुभएको फरक मतका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्:
१. सरकारको पक्ष नसुनी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित होइन।
२. विपक्षी पक्षलाई समेत छलफलमा सहभागी गराएर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ।
३. अध्यादेश जारी भइसकेको भए पनि संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले अब उक्त अध्यादेश संसद्मा पेश हुने संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी रहेको।
४. संसद्ले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुअघि अदालतले हतारमा हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने।
५. रिट निवेदकलाई तत्कालै अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था स्पष्ट रूपमा नदेखिएको।
६. त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक अवस्था तत्काल देखिँदैन भन्ने धारणा।
अन्तिम निष्कर्ष दुवै पक्षको विस्तृत बहसपछि मात्रै निकालिनुपर्ने भन्ने जोड दिदै उहाँहरुले फरक मत राख्नु भए पनि बहुमत न्यायाधीशकाे अन्तरीमकाे आदेशकाे कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रतिक्रिया