सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले जातीयताको आधारमा आरक्षण दिदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने एउटा रीट निवेदनको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणसम्बन्धी उक्त फैसलामा संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको भन्दै त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सही ढंगले आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ, फैसलामा भनिएको छ, संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’-  सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ । राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उच्च तथा मध्यम बर्ग हरुका परिवाहरु उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने कुरा फैसलामा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नै आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति भनिएको र धारा २८१ मा महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिने उल्लेख भएको र धारा ३०६ (क) को खण्ड (ड) मा सीमान्तीकृत समुदायको परिभाषा गरिदा संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय र अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउछ भनिएकोबाट पनि संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आरक्षणका लागि आधार कायम गर्न सकिने सुझाब फैसलाले दिएको छ ।

आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने र अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । साथै एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था हुन नहुने, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएपनि आरक्षणको व्यवस्था ठीक भएको कुरा फैसलाले बोलेको छ । अपाङ्गताको कारण श्रृजित बाधा र व्यवधानहरू व्यक्तिगत रुपमा नै भोग्नु पर्ने हुँदा उनीहरूलाई विशेष समूहमा राखी संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ द्वारा प्रत्याभूत हकहरूको रोहमा समेत चिकित्सा शिक्षाको कुन विधामा के कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसंग छलफल समेत गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ –  फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ

https://drive.google.com/file/d/15qWRwyru7NaOD4r7NGwQdUjw3QeHW_Ge/view