नाबालिगविरुद्ध २७ वर्षीया विवाहित महिलाको बलात्कार मुद्दा
२०७७ माघ अन्त्यतिर २७ वर्षीया एक विवाहित युवती १७ वर्षीय नाबालिगविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेकी थिइन् । जाहेरीमा ती नाबालिगले मलाई सापटी दिएको रकम तिर्ने वहानामा बोलाएर फ्रुटी खुवाए, बेहोस बनाए अनि जबर्जस्ती करणी गरे उनको आरोप थियो । जाहेरीमा हेर्दा यो मुद्दाका आरोपीभन्दा १० वर्ष जेठी, विवाहित बच्चाकी आमाले दिएको जाहेरीका बेहोरा अपत्यारिला छन् ।
तत्काल ती नाबालिगलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो। तत्पश्चात फागुन १९ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा जबर्जस्ती करणीको अभियोग दर्ता भयो । पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठाइएका उनलाइ मुद्दा दर्ता भएको करिब ११ महिनापछि सफाइ पाउने गरी फैसला भयो ।
२०७८ माघ १३ गते न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले गरेको यो फैसला गत जेठ २७ गते मात्रै प्रमाणीकरण भएको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्दा ती नाबालिगले विवाहित महिलासँग सहमतिमै यौन सम्पर्क राखेको देखियो । फैसलामा, ‘उमेर पुगेकी महिलाले सहमतिमै भए–गरेको करणी बलात्कारको परिभाषा भित्र पर्दैन’ भनी बेलेको पाइन्छ ।
फैसलाको मिसिल हेर्दा घटना विवरण रोचक लाग्छ । १७ वर्षीया आरोपी नाबालिगको पोखरास्थित निरन्जन चोकमा इलेक्ट्रोनिक पसल थियो । टिभी मर्मत गर्ने सिलसिलामा निर्मलपोखरी स्थित पीडित भनिएकी ती विवाहित महिलाको घरसम्म पुगी टिभी बनाएपछि उनीको चिनजान भयो । फोन नम्बर साटासाट भयो । त्यसपछि फोनमा कुराकानी हुन थाल्यो । यत्तिकैमा २०७७ माघ १० गते ती नाबालिग युवतीलाई भेट्न उनको घरमै पुगे । उनी घरमा पुगेको उनका आफन्तले देखे। केटा बोलाएर घरमै राखेको कुरा विदेश रहेका श्रीमानसम्मै पुग्यो ।
त्यसपछि युवतीले ‘घरमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको, पोखरामा कोठा खोजिदिनू, उतै दुःख गरेर खान्छु’ भन्दै ती नाबालिगलाई फोन गरिन् । लगत्तै २०७७ माघ १५ गते युवती नाबालक छोरासहित पोखरा बसाइ सरेकी र नाबालिगसँग भेटिन् भेटी संगै डेरा खोज्दै काहुँखोला नवदुर्गा टोलमा रहेको श्रीकला नेपालीको घरमा पुगे । ‘उनीहरू नाबालिग बच्चासहित कोठा चाहियो भन्दै आएका थिए । सम्बन्ध पति–पत्नी बताएका थिए । त्यहाँ डेरा पाएपछि खाना पकाउन चाहिने सामान, कपडा सबै जोरजाम गरे । कोठा सरेपछि त्यही रात आफू र महिलाबीच सहमतिमा एक पटक करणी लेनदेन भएको ती नाबालिगले बयानमा स्वीकारेका छन् ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान करिब ७ बजेतिर जब ती नाबालिग घर जानै लागेको बेला उनीसँगै बसेकी महिला हराएको भन्दै आफन्तहरू उनलाई खोजिरहेका खबर आयो । यो खबर सुनेर दुवै अत्तालिए । युवतीले ‘म घर जान्छु’ भन्न थालिन्, त्यसपछि नाबालिगले आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई पृथ्वीचोकमा छाडिदिए ।
पछि आरोपीकी आमाले उनीहरूको सम्बन्धबारे थाहा पाइ उनीहरू सँगै बसेको भनेको घरबेटीलाई भेट्नसम्म पुगिन्, । पीडित भनिएकी महिलासँग फोनमा कुरा गर्दा ‘तपाईंको छोराले मबाट १ लाख रुपैयाँ लिएको छ । त्योसहित कोठामा सामान किन्दा खर्च भएको रकम मलाई दिनुस्’ जवाफ आयो ।
आरोपी र आरोपितकी आमाको बकपत्र हेर्दा उनीहरूलाई जबर्जस्ती २ लाख १५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ भनी गरिएको कागजमा सहीछाप गराइएको देखिन्छ । त्यसपछि युवती १७ वर्षीय नाबालिगविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेको देखिन्छ ।
त्यसको पर्सिपल्ट आरोपी नाबालिगकी आमाले ‘मेरो छोराले अर्काको पत्नी भगाएर यहाँ ल्याएको रहेछ’ भन्दै आफ्नो घरमा आइपुगेको घरबेटी श्रीकलाले बकपत्र गरिदिएकी छन्। ‘मैले प्रतिवादी र पीडितले सँगै सुत्ने, बस्ने क्रममा निजहरू कल, झगडा गरेको तथा पीडितले हारगुहार गरेको केही सुनिनँ र थाहासमेत पाएकी थिइनँ । प्रहरी आएर सोधखोज गर्दा मात्रै जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने थाहा पाएकी हुँ,’ घरबेटीको बकपत्र छ ।
यो मुद्दामा नाबालिगले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा सहमतिमै यौन सम्पर्क गरेको स्वीकारे पनि अदालतमा दिएको बयानमा इन्कारी बयान दिए ।न्यायाधीशले गरेको फैसलामा पनि यसलाई ‘नोटिस’मा राखिएको भएता पनि जबर्जस्ती करणीको भने दाबी नपुग्ने ठहर गर्यो । ‘
कानुनको विवादमा परेका बालकको अनुसन्धानमा भएको कागज हेर्दा पीडित भनिएकी जाहेरवाला र कानुनको विवादमा परेका बालकबीच टिभी मर्मत गर्ने सिलसिलामा भेट भई, फोन नम्बर आदान–प्रदान भई, मायाप्रेमका गफ हुने क्रममा सहमतिमा जाहेरवालाको कोठामा करणी लेनदेन भएको, त्यसपछि छरछिमेक पतिले विदेशमा थाहा पाई आफूलाई समस्यामा पारेको भनी श्रीकला नेपालीको घरमा पति–पत्नी भई कोठा खोजी बसेको घटनाक्रम हेर्दा कानुनको विवादमा परेको बालक र जाहेरवालीबीच सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने अनुमान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ग) अनुसार पनि अदालतले गर्न सक्ने भयो। अदालतको अनुमानलाई खण्डन गर्न प्रमाण पुर्याउनुपर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारलाई भएकामा ऐ. दफा २९ अनुसार त्यस्तो प्रमाण पुर्याउन सकेको पनि पाइएन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।